सहकारी: महिला सहभागिता र सशक्तिकरणको धारिलो अस्त्र
ICA) को ग्लोबल बोर्ड सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएकी छन् । नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महाप्रबन्धक जस्तो कार्यकारी जिम्मेवारी अर्की सहकारीकर्मी चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले उठाइरहेकी छन् । प्रभा कोइराला, सावित्री रेग्मी, वसन्ती यादव जस्ता दर्जनांै सहकारीकर्मी महिला राजनीतिक क्षेत्रबाट माननीय बनेका छन् । यी त देखिएका केही नमुना पात्र मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै महिलालाई आफ्नो जीवनको सफलता र उचाइ प्राप्त गर्न सहकारी कुशल माध्यम बनेको छ । कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था बिनै महिलाको सहकारी प्रतिको आकर्षण र सहकारीले उनीहरूको समग्र विकासमा खेलेको भूमिका सर्वत्र प्रशंसनीय छ ।
साँच्चै भन्नुपर्दा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र परिवर्तनका लागि सहकारी यो मुलुकको एउटा गतिलो हतियार सावित भएको छ । किनभने जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलालाई सशक्त परिवर्तनका लागि धारिलो बनाउने एउटा कुशल अस्त्र सहकारी बनेको छ ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको प्रभाव, विस्तार र सफलताका लागि महिलाको पनि उत्तिकै योगदान छ । किनभने पारदर्शिता, लगनशीलता, अनुशासन र जिम्मेवारी बोध महिलाका पर्यावाची शब्द हुन् । उनीहरू आफ्नो पेसा र दायित्व प्रति पूर्ण इमान्दार हुन्छन् । यसको उदाहरण महिलाद्वारा सञ्चालित र उनीहरूले नेतृत्व गरेका संस्थामा कुनै किसिमको अपचलनको समस्या नआउनु हो । अर्थात् आज सम्म कुनै पनि महिला सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेका छैनन् ।
आर्थिक, सामाजिक परिसूचकका आधारमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक हो । आर्थिक रूपमा हामी अत्यन्त पछाडि छौं । नेपालमा अझसम्म पनि २८ प्रतिशत नेपालीमा बहुआयामिक गरिबी छ । यसको अर्थ हाम्रो देश आर्थिक रूपले मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई लगायत अन्य जीवन स्तरमापनका हिसाबले पनि गरिब छ । सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठेर विकासशील बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
त्यसैगरी, सन् २०३० सम्म विकासको मध्यम स्तरको मुलुक समान बन्ने र क्रमशः समृद्ध नेपालका रूपमा मुलुकलाई स्थापित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प छ । यसका लागि हामीले बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्नु छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाएर २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बनाउनु छ अर्थात् अहिलेको आम्दानीलाई दोब्बर भन्दा पनि बढीले वृद्धि गर्नु छ । त्यसैगरी, समाजको तल्लो तहको उपभोग प्रवृत्तिलाई वर्तमान ७६ प्रतिशतबाट घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्नु छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई १५ प्रतिशत बनाउनु छ । प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन बढाएर ६६ प्रतिशत पु¥
