नेपालमा २०१३ सालबाट सुरु भएको सहकारिता सम्बन्धी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापमा २०४७ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् मुलुकले लिएको आर्थिक उदारीकरणका कारण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको स्थापनामा बढोत्तरी आयो । व्यक्तिका वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन र बढवा दिने गरी स्थापित यस्ता वित्तीय सहकारीले हालको समग्र सहकारी क्षेत्रको मुख्य अंश ओगटेको छ ।
यद्यपि, आर्थिक उदारीकरणसँगै बढेको वित्तीय सहकारी व्यवसायमा सदस्यहरूको सङ्ख्या र वित्तीय कारोबार को मात्रात्मक वृद्धिसँगै यसको गुणात्मक वृद्धि भने सन्तोषजनक ढङ्गले हुन सकेन । यसको खराब परिणाम विगत २ दशकयता सहकारी बजारमा देखिन थालेको छ । द्रुत गतिमा गुणस्तरीय सहकारी क्षेत्रको निर्माण गर्न नसकिएमा हाल छिटपुट रूपमा देखिएका यस्ता अवाञ्छित घटना भविष्यमा बढ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालमा जनताबाट बचत सङ्कलन गरी सहकारी मूल्य मान्यता बाहिर रही सहकारी सुशासनको पालना नगर्ने लगायत सहकारीलाई कहिले स्वनियमन, कहिले सदस्यमुखी त कहिले समुदायमुखी संस्था भएका कारणले सहकारीलाई स्वनियमनका नाममा केही पक्षले सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासमा बाधा पु¥याईरहेका छन् ।
सहकारीलाई स्व–नियमनकारी संस्थाका रूपमा व्याख्या गरिए तापनि यस क्षेत्रले धेरै हदसम्म स्वनियमनको गरिमा कायम गर्न नसकेको समीक्षासँगै यस क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र दिगोपनका लागि नियमन र सुपरिवेक्षणको कार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला भनी धेरै पटक अनेक प्रकारका बहसहरू भएका छन् । केही हदसम्म, नीतिगत एवम् कानुनी प्रयासहरू पनि भएका छन् । यस सन्दर्भमा, यस लेखमा सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न आयामहरूको चर्चा गरिनेछ ।
