यति बेला हामी ६६ औं सहकारी दिवसको पुर्वसन्ध्यामा छौँ । यस वर्षको नाराले सहकारीको दिगोपनालाई केन्द्रित गरेको छ । स्वनियमन र सुशासन मार्फत सहकारीको दिगोपनालाई नाराले आत्मसाथ गरेको छ । सुशासन भित्र हामीले वित्तीय सुशासन र यसको प्रयोगको लागि सहकारीको संस्थागत पुँजीको बारेमा चर्चा गरौँ । सहकारीको आम सिद्धान्तले सहकारी स्वयम र सदस्यहरूको वित्तीय स्थिरतालाई महत्व दिएको छ ।
वित्तीय स्थिरता त्यति बेला मात्र प्राप्त हुन्छ, जति बेला सहकारीले मुद्रास्फीति भन्दा दोब्बर दरमा आर्थिक वृद्धि प्राप्ति गरिरहेको हुन्छ । वित्तीय बजारको प्रतिस्पर्धी वातावरणमा यस्ता सहकारीहरूले आर्थिक वृद्धिसँगै बजारमा बलियो उपस्थिति बनाउनु जरुरी छ । मूलधारका वित्तीय संस्थाहरु नपुगेको स्थानमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने काम वित्तीय सहकारीहरूले गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय कुल पुँजी निर्माणमा १८ प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको चर्चा गरिन्छ । त्यस कारण पनि सहकारी क्षेत्र समग्र अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ । सहकारी अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थापित संस्था हुन् । यसर्थ पनि संस्था गठन गरिसकेपछि दीर्घकालसम्म सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी रणनीति तय गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सहकारीले आफ्नो सेवा सुचारु राख्न सक्नु, पुस्तान्तरण गर्न सक्नु, सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा परिष्कृत हुँदै जानु र सदस्यको सन्तुष्टि वृद्धि हुँदै जाने अवस्थालाई सहकारीको दिगोपना मान्न सकिन्छ । सहकारी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भनिन्छ, जसको अर्थ नै दिगोपनासँग गाँसिएको हुन्छ । सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रतिकुल परिस्थितिमा समेत निरन्तरता दिन सक्नु नै सहकारीको दिगोपना मान्न सकिन्छ । सहकारीको दिगोपना विभिन्न अवयवहरूसँग सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । त्यसमध्ये एउटा प्रमुख अवयव हो संस्थागत पुँजी ।
वित्तीय सहकारी संस्थाहरु बैंकको जस्तै कार्य गर्ने र बैंक जस्तै देखिने गरी सञ्चालित हुन्छन् । तर नाफा कमाउने र वितरण गर्ने सिद्धान्तमा भने बैंक भन्दा सहकारीहरू फरक छन्, अर्थात् सहकारी संस्थाहरुले नाफा कमाउने र वितरण गर्नेसँग भन्दा पनि सदस्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हासिल गरेको खुद बचत (नाफा) बाट सहकारी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार छुट्ट्याएको जगेडा कोष र अन्य खर्च भएर नजाने (अवितरित) सबै प्रकारका कोषहरू नै सहकारीको संस्थागत पुँजी हो । अर्थात् कुनै कोष खर्च भएर जान्छ भने त्यस्ता कोषहरूलाई संस्थागत पुँजीको रूपमा गणना गरिदैंन । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६८ ले जगेडा कोषको लागि निम्न अनुसारको व्यवस्था गरेको छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम अविभाज्य हुनेछ । यस्तै सहकारी संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कोषहरू जुन खर्च वा वितरण हुँदैनन्, ती सबैलाई पनि संस्थागत पुँजीको रूपमा लिन सकिन्छ । संस्थागत पुँजी वित्तीय सहकारीहरूको दिगो सञ्चालनको लागि मेरुदण्ड सरह हो, जुन ऐनले नै अविभाज्य अर्थात् वितरण गर्न नसकिने भनेर व्यवस्था गरिदिएको छ ।
सहकारीको वासलातको आकार मात्रै ठुलो हुँदैमा संस्थालाई सुरक्षित र भरपर्दो मान्न सकिदैंन । संस्थागत पुँजी बलियो भएको संस्थाले मात्रै गतिलो मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ । वासलातको आधारमा दुई वटा सहकारी संस्थाको तुलना गर्दा संस्थागत पुँजी तुलनात्मक रूपमा बढी भएको संस्थाले बढी मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ भलै त्यो संस्थाको वासलातको आधा अङ्क बराबर किन नहोस् । संस्थागत पुँजी लागत रहित कोष हो अर्थात् संस्थागत पुँजीले आर्जन मात्रै गर्छ र यो कोषलाई बचतलाई व्याज भुक्तानी गरे जसरी लागत व्यहोर्नु पर्दैन । वित्तीय बजारमा उपलब्ध वित्तीय सेवाहरूको छनौट गर्नुपर्दा आम मानिसहरूले सहकारीबाट सस्तो दरमा सजिलोसँग त्यस्ता सेवाहरू उपभोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यसर्थ संस्थागत पुँजीले वित्तीय सहकारीको वित्तीय संरचनामा ओगटेको हिस्साले सहकारी संस्थाले दिने सेवाको मूल्य कम गर्नमा मद्दत गर्दछ । तुलनात्मक रूपमा यदि संस्थागत पुँजी कुल सम्पत्तिको अनुपातमा दश प्रतिशत भन्दा बढी छ भने अन्य वित्तीय संस्थाहरुले भन्दा कम लागतमा वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरु सक्षम हुन्छन् । विश्व ऋण परिषद्ले वित्तीय सहकारीहरूको खुद संस्थागत पुँजी कम्तीमा दश प्रतिशत हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
संस्थागत पुँजी बलियो हुँदा (कम्तीमा खुद दश प्रतिशत) सेयर रकम सङ्कलन गर्नुपर्ने चाप पर्न जाँदैन र थोरै रकम वा भनौँ एक कित्ता शेयरमा पनि सदस्य बनाउन सकिन्छ । सहकारी संस्था लाभांशमुखी नहुने भएकोले पनि कुल सम्पत्तिमा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेयर पुँजी हुँदा समग्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ, तर संस्थागत पुँजी दश प्रतिशत भने पुगेको हुनुपर्दछ ।
संस्थागत पुँजी स्थिर राख्नको लागि सहकारी संस्थाहरुले कुल सम्पत्तिको आधारमा खुद ऋणलाई सत्तरी देखि असी प्रतिशतभित्र, सेयर पुँजी दश प्रतिशत, बचत सत्तरी देखि असी प्रतिशत कायम गरिराख्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुले विना विश्लेषण ठुला ठुला घर बनाउने, महँगा फर्निचरहरू खरिद गर्ने, सजावटमा थुप्रै रकम लगानी गर्दा ती लगानीले कमाउने अवसर गुमाउँछ र अन्तत्वगोत्वा संस्थागत पुँजीमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । उचित वित्तीय संरचनाले मात्रै संस्थागत पुँजीलाई स्थिरता प्रदान गर्न सकिन्छ । सम्पत्तिको वृद्धि हुँदा पनि संस्थागत पुँजीका अनुपात घट्छ, यसर्थ सम्पत्ति वृद्धि हुँदा ऋण लगानीलाई वृद्धि गर्नेतर्फ सहकारी संस्थाले रणनीति तय गर्नुपर्छ ।
ऋण लगानी र तरल सम्पत्तिले (बैंकमा जम्मा गरेका रकमहरू) कमाउने दरमा सधैँ उच्चता कायम गरिराख्न सक्नुपर्छ । विभिन्न शीर्षकहरूमा भएका खर्चहरू बजेटले तोकेभन्दा बढी हुन दिनुहुँदैन । भाखा नाघेको ऋणलाई हर हमेसा पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्दा ऋण जोखिम कोषको लागि खर्च लेख्न पर्दैन र नाफामा क्षति हुँदैन, फलस्वरूप संस्थागत पुँजी वृद्धि गर्नमा मद्दत पुग्दछ । खर्च गरेर बाँकी भएका कोषहरूलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संस्थागत पुँजीमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । विशेष गरी सदस्यलाई लाभांश वितरण भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दरमा बचत र ऋणका सेवाहरू उपलब्ध गराउने तर्फ वित्तीय सहकारीहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । लाभांश वितरण गर्दा बजारमा एक वर्षे मुद्दतीमा चलेको औषत बचतको व्याज दरभन्दा बढी हुनुपर्दछ र ऐनले तोकेको भरमा पन्ध्र वा अठार प्रतिशत हुन जरुरी छैन ।
यस वर्षको नाराको सार्थकता सहकारीको दिगोपनाका लागि वित्तीय अनुशासन र स्वनियमनमा निर्भर छ । यसका लागि संस्थालाई अविच्छिन्न र निरन्तर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनका लागि संस्थागत सुशासन, असल अभ्यासको अनुसरण र संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको तालिम अधिकृत हुनुहुन्छ ।
