परापूर्वकालदेखि नै महिलाप्रति हेर्ने र गर्ने व्यवहार पूर्ण विभेदकारी थियो । नेपालको राजनीतिक संस्कारले पनि सो कुरालाई चिर्न सकेको थिएन । एकप्रकारले भन्नुपर्दा चिर्ने प्रयत्न र कोसिस पनि गरिएन ।

पार्वता बराल, गाउँमा कुनै परिचित नाम थिएन एक समय । तर, हिजो आज उनलाई सबैले चिन्छन् । उनी बस्ने नगरपालिकाका १० शक्तिशाली व्यक्तिमध्ये उनी पनि एक रहेको एक अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ । एक संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा बेलबारी नगरपालिकाका १० शक्तिशाली व्यक्तित्व मध्ये उनको नाम पनि समावेश छ । आफ्नो जीवनको उर्वर समय त्यही माटोमा बिताएकी उनलाई अरू कसैले यसरी चिनाएको होइन । ०५८ सालमा नारी विकास संघबाट प्रवर्धित भएर स्थापना भएको दीपज्योति नारी विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले उनलाई समाजमा स्थापित गराएको हो । ३० जनाबाट सुरु गरिएको सो संस्थामा २ हजार ४ सय ९७ महिला दिदी बहिनी सदस्य छन् । उनले त्यस संस्थाको नेतृत्व सम्हालेकी छन् । हजारौ महिला दिदी बहिनीका समस्यामा भरपर्दो सहयोगीका रूपमा उनी र उनले नेतृत्व गरेको संस्था आज स्थापित छ ।

संस्थाकै कारण उनी आज सहकारी अभियानको जिल्ला तहको कुशल नेत्रीका रूपमा स्थापित छिन् । पार्वता त एउटा सामान्य पात्र मात्र हुन् । नेपाली समाजमा उनी जस्ता हजारांै महिलाले आज विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व सम्हालि रहेका छन् । २५ वर्ष अघिसम्म मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून थियो । अझ निर्णायक र नेतृत्व तहमा त झनै महिला सहभागिता नगन्य नै थियो । महिलालाई सामान्य घरेलु कामदार र नाम मात्रको अर्धांगिनीका रूपमा हेरिन्थ्यो र सोही अनुरूप व्यवहार गरिन्थ्यो । परापूर्वकाल देखि नै महिला प्रति हेर्ने र गर्ने व्यवहार पूर्ण विभेदकारी थियो । नेपालको राजनीतिक संस्कारले पनि सो कुरालाई चिर्न सकेको थिएन । एक प्रकारले भन्नु पर्दा चिर्ने प्रयत्न र कोसिस पनि गरिएन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि महिला प्रति समाज केही उद्धार देखिए पनि व्यावहारिक बन्न सकेन ।

राजनीतिक दस्ताबेजमा प्रत्यक्ष विभेदकारी नियम खासै बनेन । तर, त्यसको कार्यान्वयन सहज बनेन र बनाइएन पनि । यो क्रम २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको अवधिसम्म कायमै रहन गयो । महिला जनचेतना, शिक्षा र जागरणमा कुनै परिणाममुखी पहल भएन र हुन दिइएन । तर, आज समय फेरिएको छ । महिलाको सहभागिता, पहुँच र जागरणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । महिलाको नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा ह्वात्तै बढेको छ । सक्षम महिला उत्पादन भएका छन् । गाउँ–गाउँमा सहजै नेतृत्व गर्न सक्ने महिला पर्याप्त पाउन थालिएको छ । व्यवस्थापकीय कुशलता र अब्बल शक्तिका रूपमा ठूलो संख्यामा महिलाले आफूलाई स्थापित गरेका छन् । समाजमा देखिएको महिला सशक्तिकरणको यो रूपको विकास गर्ने कारखाना आज सहकारी बनेको छ ।

वर्तमान तथ्य र इतिहासले त्यही कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ४ हजार ५ सयमध्ये १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय अर्थात् झन्डै ५१ प्रतिशत महिला छन् । नेपाली समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरतादर झन्डै २० प्रतिशतले कमी छ । उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । सम्पत्ति माथि उनीहरूको स्वामित्व एक तिहाइ पनि छैन । निजामती सेवामा महिला सहभागिता २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । निजामती क्षेत्रको उच्च पदमा महिलाको संख्या ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । महिलालाई कमसल र सामान्य काममा मात्र लगाउने संस्कार व्यापक छ ।

सको ज्वलन्त उदाहरण प्रहरी र सेनामा महिलाको सहभागितालाई लिँदा पर्याप्त हुन्छ । नेपाल प्रहरीका झन्डै १ लाख प्रहरीमा महिलाको सहभागिता ९ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । नेपाली सेनामा त यो संख्या नाम मात्रको अर्थात् ५ प्रतिशत भन्दा पनि तल छ । त्यसमा पनि यी दुवै संगठनको उच्च नेतृत्वमा महिला सहभागिता छँदै छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले लंैगिक समानताका सवालमा केही नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कतिपय क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको यो व्यवस्थाले महिला सहभागिताको संख्यामा पछिल्लो समय केही वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, यो वृद्धि कानुन पालनाका निमित्त मात्र छ कि व्यावहारिक प्रयोगमा पनि छ ? भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संबैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण महिलाको राजनीतिक पहुँचमा संख्यागत हिसाबले वृद्धि भएको त छ तर कार्यकारी पद (प्रमुख) मा कति प्रतिशत महिलाको संख्या रह्यो ? स्वमूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । यति हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो संविधान लैंगिक समानताको पक्षमा उदार छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यही संवैधानिक बाध्यात्मक कारणले गर्दा अहिले संघीय संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् भने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा १९ प्रतिशत महिला पुगेका छन् ।

नेपालमा ०४९ सालमा विश्व सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सहकारी ऐन २०४८ जारी भयो । यो ऐन आइसके पछि मुलुकको सहकारी अभियान व्यापक रूपले विकास र विस्तार हुन पुग्यो । सहकारी ऐन २०४८ आएको २६ वर्षपछि नयाँ सहकारी ऐन २०७४ सहकारी क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्य साथ आएको छ । यस अवधिमा सहकारी संघ÷संस्थाको संख्या त्यसमा आबद्ध भएका सदस्यहरूको संख्या, त्यसले ओगटेको क्षेत्र, गर्ने कारोबार र पहुँच अकल्पनीय रूपले झांगिएको पाइन्छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले मुलुकभर विभिन्न प्रकृतिका ३४ हजार ७ सय ३७ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ, २ सय ५३ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, २० वटा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, १ राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. र १ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ समेत गरी ३५ हजार ८२ सहकारी संघ/संस्था दर्ता छन् । यी संघ÷संस्थामा ६५ लाख १२ हजार ३ सय ४० जना सदस्य आबद्ध छन् । जसमा महिलाको सहभागिता ५२ प्रतिशत भन्दा बढी छ । सहकारीमा सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय र वर्गका मानिसको समान सहभागिता छ । यी सबै समूहका मानिसलाई आबद्ध गर्न सहकारी अभियान सफल भएको छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र सबै पालिकामा फैलिएको सहकारी सञ्जालले यति धेरै महिलालाई समेटी मुलुक विकासको मूलधारमा उनीहरूलाई उतार्न सफल भएको छ ।

सदस्य आबद्धताको पाटोमा मात्र होइन, नेतृत्व विकासको क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि सहकारीले महिलालाई प्रोत्साहित र स्थापित गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थामा रहेका २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ सञ्चालक सदस्य मध्ये झन्डै १ लाख अर्थात् ४० प्रतिशत महिला नेतृत्वमा छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको अनिवार्य ३३ प्रतिशतको आरक्षण व्यवस्था भन्दा अगाडि नै सहकारी क्षेत्रमा स्वतःस्फूर्त महिलाको नेतृत्व ४० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको थियो । ४ हजार ७२ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था त महिला सहकारी संस्था मात्र छन् । तिनीहरूमा लाखौं संख्यामा महिला सदस्य छन् भने सबै सञ्चालक र पदाधिकारी महिला मात्र छन् । हिजो चुलो–चौकामा रुमल्लिएका महिलालाई आज सार्वजनिक स्थलमा उतारी समाज विकासको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा उनीहरूलाई सहकारीले स्थापित गरेका छन् । एउटा सामान्य अति सामान्य आवश्यकता पूर्तिका लागि परिवारसँग आश्रित हुने लाखौं महिला आज सहकारीका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बन्न पुगेका छन् । आर्थिक रूपमा अक्षम र बोझ ठानिएका हजारौं दिदीबहिनी आज सहकारीकै माध्यमबाट घरपरिवारको भरपर्दो आधार बनेका छन् । सहकारीको नेतृत्व गरिरहेका हजारौं व्यक्ति स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा निर्वाचित भई सफलता पूर्वक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । एउटा सर्वेक्षणले स्थानीय तहको जिम्मेवारीका ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचन अघि सहकारीका कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रहेकाहरू विजयी भएको देखाएको छ ।

संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा पनि सहकारीको नेतृत्वमा रहेका धेरै व्यक्ति निर्वाचित छन् । अझ महिलाको संख्या उल्लेखनीय छ । नेपालको सहकारी अभियानले जन्माएका कतिपय महिला सहकारीकर्मीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत स्थापित छन् । ओम देवी मल्ल यिनै मध्येकी उदाहरणीय पात्र हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (ICA) को ग्लोबल बोर्ड सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएकी छन् । नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महाप्रबन्धक जस्तो कार्यकारी जिम्मेवारी अर्की सहकारीकर्मी चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले उठाइरहेकी छन् । प्रभा कोइराला, सावित्री रेग्मी, वसन्ती यादव जस्ता दर्जनांै सहकारीकर्मी महिला राजनीतिक क्षेत्रबाट माननीय बनेका छन् । यी त देखिएका केही नमुना पात्र मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै महिलालाई आफ्नो जीवनको सफलता र उचाइ प्राप्त गर्न सहकारी कुशल माध्यम बनेको छ । कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था बिनै महिलाको सहकारी प्रतिको आकर्षण र सहकारीले उनीहरूको समग्र विकासमा खेलेको भूमिका सर्वत्र प्रशंसनीय छ ।

साँच्चै भन्नुपर्दा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र परिवर्तनका लागि सहकारी यो मुलुकको एउटा गतिलो हतियार सावित भएको छ । किनभने जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलालाई सशक्त परिवर्तनका लागि धारिलो बनाउने एउटा कुशल अस्त्र सहकारी बनेको छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रको प्रभाव, विस्तार र सफलताका लागि महिलाको पनि उत्तिकै योगदान छ । किनभने पारदर्शिता, लगनशीलता, अनुशासन र जिम्मेवारी बोध महिलाका पर्यावाची शब्द हुन् । उनीहरू आफ्नो पेसा र दायित्व प्रति पूर्ण इमान्दार हुन्छन् । यसको उदाहरण महिलाद्वारा सञ्चालित र उनीहरूले नेतृत्व गरेका संस्थामा कुनै किसिमको अपचलनको समस्या नआउनु हो । अर्थात् आज सम्म कुनै पनि महिला सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक परिसूचकका आधारमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक हो । आर्थिक रूपमा हामी अत्यन्त पछाडि छौं । नेपालमा अझसम्म पनि २८ प्रतिशत नेपालीमा बहुआयामिक गरिबी छ । यसको अर्थ हाम्रो देश आर्थिक रूपले मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई लगायत अन्य जीवन स्तरमापनका हिसाबले पनि गरिब छ । सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठेर विकासशील बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

त्यसैगरी, सन् २०३० सम्म विकासको मध्यम स्तरको मुलुक समान बन्ने र क्रमशः समृद्ध नेपालका रूपमा मुलुकलाई स्थापित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प छ । यसका लागि हामीले बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्नु छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाएर २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बनाउनु छ अर्थात् अहिलेको आम्दानीलाई दोब्बर भन्दा पनि बढीले वृद्धि गर्नु छ । त्यसैगरी, समाजको तल्लो तहको उपभोग प्रवृत्तिलाई वर्तमान ७६ प्रतिशतबाट घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्नु छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई १५ प्रतिशत बनाउनु छ । प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन बढाएर ६६ प्रतिशत पु¥याउनु छ । साक्षरताको दरमा वृद्धि गर्ने, बाल मृत्युदर घटाउने, कुपोषण मुक्त बन्ने, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने जस्ता थुप्रै जिम्मेवारी आज हाम्रो काँधमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको मात्र मुख ताकेर माथिका यी लक्ष्य पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन । समाजका सबै व्यक्ति र निकाय उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण रूपले प्रस्तुत हुनुपर्छ । यस्तो परिवेशमा सहकारी क्षेत्र पछाडि पर्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले सहकारी क्षेत्र स्वयं जिम्मेवारीपूर्ण रूपले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

यी सबै समस्या समाधानका लागि के महिला, के पुरुष समान रूपले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अझ महिलालाई बढी अवसर प्रदान गरेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र संसारबाट गरिबी, भोकमरी लगायत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा देखिन्छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका दिगो विकास प्राप्तिका १७ वटा लक्ष्यमध्ये लैंगिक समानतालाई पनि एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्यका रूपमा किटान गरेको पाइन्छ ।

यसले महिला–पुरुषबीचको असमानता न्यूनीकरण गर्ने र आम्दानीमा देखिएको असमानता हटाउने उद्देश्य लिएको छ । एउटै कामका लागि महिला–पुरुषबीचको ज्यालामा हुने असमानताको अन्त्य, शिक्षा स्वास्थ्यमा महिलालाई समान अवसर, राजनीतिक पहुँच र नेतृत्वमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

विश्वभर सम्पत्ति माथि महिलाको अत्यन्तै कम पहुँच छ । नेपालमै पनि यो दर न्यून छ । धेरै महिला घरेलु हिंसावाट पिडित छन् । अधिकांस महिला घरेलु कामदारका रूपमा आफ्नो दिनचार्य गुजारी रहेका छन् । आर्थिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति छैन । यी यावत् समस्या अन्त्य नभई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रयास मात्र पर्याप्त हुन्न । त्यसैले सहकारी क्षेत्रको सकारात्मक हस्तक्षेप र संलग्नता आवश्यक छ । विश्व जनमानसले यसको अपेक्षा गरेको छ । किनभने विश्वव्यापी रूपमा सहकारीको ठूलो र सशक्त नेटवर्क छ । विश्वका हरेक देशमा कुनै न कुनै रूपमा सहकारी अभियान सञ्चालित छन् । के विकसित, के अल्पविकसित अनि के अविकसित सबै देशमा सहकारीका सदस्यहरू छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले विश्वभर करिब १

अर्ब ४० करोड मानिस सहकारीका सदस्य छन् । ३० लाख भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्था छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रदान गरेको भन्दा बढी मानिसलाई सहकारी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ पछिको सबैभन्दा ठूलो संगठनका रूपमा सहकारी संगठन स्थापित छ । विश्वको यति ठूलो संगठनमा पनि महिलाको नेतृत्व हँुदै आएको देखिन्छ । बेलायतकी Dame Pouline र क्यानाडाकी Monique F. Leroux ले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ ICA को अध्यक्ष भएर सफल नेतृत्व सम्हालि सकेका छन् । विश्वका थुप्रै देशको सहकारी अभियानको नेतृत्वमा अहिले पनि धेरै महिला छन् । उनीहरूको सक्रियता र संलग्नताले विश्वले झेलिरहेका विविध समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिन सकिन्छ । अर्थात् सहकारी अभियानको सहयोगबाट मात्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ, अन्यथा यो सम्भव देखिँदैन ।

नेपालको सहकारी अभियानका आफ्नै समस्या र बाध्यता छन् । त्यसै गरी सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय महिला सहकारीकर्मीका आफ्नै कथा–ब्यथा छन् । तैपनि, एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने राज्यले सिंगो सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पछिल्लो समय केही नीतिगत प्रयास गर्दै आएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ जारी हुनु, छुट्टै सहकारी मन्त्रालयको व्यवस्था हुनु, संविधानमै सहकारी सम्बन्धी स्पष्ट धारणा लिपिबद्ध हुनु, राज्यका हरेक निकायमा सहकारीको संलग्नता र सहभागितामा वृद्धि गर्दै लानु सकारात्मक कुरा हुन् । त्यसमा पनि महिलाका लागि नीतिगत तवरमै अनिवार्य सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुले यस क्षेत्रलाई ठूलो बल पुगेको छ । जसकारण महिला, गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र श्रमिकको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि सहज वातावरण बनेको छ ।

महिलाको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासको अवसरमा वृद्धि भएको छ भने महिला संशक्तिकरण क्षेत्रमा अकल्पनीय सुधार आएको छ । सहकारीमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताले युगौंदेखि समाजमा गडिएर रहेको सामाजिक विभेदको लगभग अन्त्य भएको छ । सामाजिक परिवेशका कारण घुम्टोभित्र थुनिएर रहेका महिला दिदीबहिनीहरू व्यावसायिक बनेर आयआर्जनको एउटा गतिलो स्रोतका रूपमा स्थापित भएका छन् । स्थानीय स्रोत–साधन माथि उनीहरूको पहुँच बढेको छ भने अनेकन प्रकारका मानसिक, शारीरिक तथा अन्य घरेलु हिंसाबाट महिला मुक्त भएका छन् । सहकारीकै कारण आज महिला आफूलाई घरायसी बोझका रूपमा नभई आम्दानीको स्रोतका रूपमा स्थापित बनाउन सफल भएका छन् । नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेदेखि जातीय तथा भाषिक सामञ्जस्यताका लागि पनि सहकारी संस्था र तिनमा आबद्ध महिला कुशल माध्यम बनेका छन् ।

यत्तिका धेरै सफलता र सकारात्मक पक्ष रहे पनि सिंगो सहकारी अभियान र त्यसमा आबद्ध महिलाको थप विकास र प्रवद्र्धनका लागि केही थप प्रयास अझ आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महिलालाई संशक्त बनाउने प्रयत्न भएका छन् । विश्व ऋण परिषद्ले Global Womenems Leadership Network Sister Society Local Chapter का माध्यमबाट महिला सशक्तिकरणका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले महिला सशक्तिकरण र समावेशीताका लागि छुट्टै शाखा खडा गरेको छ । हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका यस्ता संगठनसँग हातेमालो गर्दै नेपाली सहकारीकर्मीहरूको वृत्ति विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।

महिलाको सीप र प्रविधि माथिको पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ । हरेक सहकारी संघ÷संस्थामा महिला उपसमिति गठन गर्नुपर्छ, महिला केन्द्रित कार्यक्रमलाई वार्षिक योजनामा अनिवार्य रूपले राख्न निर्देशन दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय पालिकाहरूले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई विभिन्न किसिमका छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सफल र अनुकरणीय संस्था र व्यक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ । महिलाको नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम बाक्लो रूपले सञ्चालन गर्नु्पर्छ ।

नेपालको सहकारी अभियान लैंगिक समानता मैत्री अभियान हो भन्ने कुरा तथ्यांक र व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सहकारी अभियान एउटा भरपर्दो माध्यम हुने कुरामा अब कुनै विवाद छैन । राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र नेतृत्व समेतमा नेपालको सहकारी क्षेत्र सफल रूपले स्थापित छ । ग्रामीण समुदाय र सीमान्तकृत वर्गसम्म यसको पहुँच विस्तार भएका कारण देश विकासको मूल प्रवाहमा सबैलाई लगाउन सहकारी मात्र एउटा असल अस्त्र हो । यस अभियानले समेटेको महिला सशक्तिकरण लगायत सुन्दर पक्षलाई राज्यले उचित संरक्षण र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सहकारी अभियान र राज्य सँगसँगै एकाकार भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।