"बजेट सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक कर्मचारी क्रियाकलाप चलायमान गर्ने महत्वपूर्ण औजार हो ”

कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा बन्दाबन्दी र आपत्कालीन स्वास्थ्य स्थिति सिर्जना गरेको छ । विश्वका अधिकांश देशले स्वास्थ्य, वित्तीय र वस्तुको मूल्यमा गिरावट जस्ता विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । बन्दाबन्दीबाट गुज्रिसकेपछिको आर्थिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

न्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन, वितरण र यसको बजारीकरणसम्म अर्थात् सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा कोरोनाको असर देखिएको छ । निर्माणाधीन परियोजनाको समयावधि लम्बिने र लागतमा वृद्धि हुनेछ । विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरिएसँगै यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्दैछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता र ब्याज समयमा नउठ्ने र ब्याजमा छुट दिनुपर्ने कारण नाफामा गिरावट आउनेछ ।

अल्पकालमा उत्पादनलाई अधिकस्तरमा वृद्धि गर्न सकिँदैन भने उत्पादनको साधनमा अधिकतम प्रयोगमा समस्या आउन सक्छ । त्यसले मागमा दबाब भई मूल्यस्तर निरन्तर वृद्धि हुन्छ । समग्रमा मुद«ा स्फीति उच्च बिन्दुमा रहन सक्छ । व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात बैङ्किङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार लगायत प्रायः सबै क्षेत्रका गतिविधि अछुतो छैनन् । यी समस्या आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित भए पनि यसको समाधान राजनीतिक रूपमा खोज्ने गरिन्छ । महामारीबाट कसले कति क्षति व्यहोर्नु परेको छ, वास्तविक मर्कामा परेको वर्ग कुन हो, त्यस क्षतिको परिपूरण कसरी हुनसक्छ भन्नेजस्ता वस्तुनिष्ठ उपायको खोजी गरिनुपर्छ । बजेट सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्ने महत्वपूर्ण औजार हो ।

यसपटक एक वर्षको लागि तयार गरिएको बजेट आठ महिनामै बिथोलिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण हुनुअघि अनुमान गरिएअनुरूप राजस्व सङ्कलन र खर्च नहुने भनी बजेट हेरफेर गरिएको छ । हाम्रो बजेटको चरित्र हेर्दा ठूलो हिस्सा (करिब ९० प्रतिशत) करको हुन्छ भने राज्यले प्रदान गर्ने सेवाबाट असुल गर्ने शुल्कले राजस्वमा १० प्रतिशत मात्र योगदान गर्दछ । कर राजस्व मध्ये अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७० प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरेको छ । सम्पत्ति र आयजस्ता प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० प्रतिशत छ । सरकारले खर्च गर्ने ठूलो रकम सर्वसाधारणबाट उठाइएको कर हो । त्यसैले राज्य कोषमा जसको बढी योगदान छ, उही बढी प्रतिफलको हकदार हुनुपर्छ । विशेषतः महामारी जस्तो विपत्को बेलामा सरकारको भूमिका बढ्नुपर्छ । हाल देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये ५२ प्रतिशत सेवाक्षेत्र र २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । राज्यको ढुकुटीमा आउने ५० प्रतिशत राजस्व भन्सारबाट सङ्कलन हुने गर्दथ्यो तर यी सबै क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक गतिविधि, उत्पादन गतिविधि र आर्थिक गतिविधि शून्य हुँदा देशको आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाभन्दा ठूलो महामारी नआउला भन्न सकिँदैन ।

आकस्मिक रूपमा रोकिएको आम्दानी र मासिएको बचतले लामो समयसम्म असर गर्दछ । सामान्य अवस्थामा सङ्कलित राजस्वको ९० प्रतिशत रकम सरकारी संयन्त्र चलाउँदा खर्च हुन्छ । फलस्वरूप सरकारले जसलाई सहयोग गर्नुपर्ने होे उसलाई चाहेर पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । हालै आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेपछि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि खर्च जुटाउन एसियाली विकास बैङ्कसँग सरकारले ऋण सहायता मागेको छ । भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय स्रोतको ठूलो माग पूरा गर्न विवेकसम्मत ढङ्गले खर्च गर्नपर्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । व्यवसायको उत्थानका लागि सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन ब्याजमा दिन र ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्न सकिन्छ तर ऋण मिनाहा गर्नुहुँदैन । ऋण पाउनेहरू तुलनात्मक रूपमा सचेत, न्यूनतम स्रोत भएका, उद्यमशील र सक्रिय समूह हो जसले क्षणिक झड्का केही समय सहन सक्छ । सम्पूर्ण रूपमा अर्काको स्रोतमा निर्भर समूहलाई उद्यमी भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि सन् २०२०÷२१ मा विश्वव्यापी जीडीपीमा भारी सङ्कुचन आउने र नकारात्मक अङ्कमा पुग्ने अनुमान गरेका छन् ।

विश्व परिवेशलाई असर गरिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नेछ । कोरोना कहर सकिनासाथ किसानलाई आगामी मौसममा खेती गर्ने बीउबिजन र मल किन्ने पैसा चाहिन्छ । साना व्यापारीलाई रित्तिएको पसल कसरी भर्ने चिन्ता हुन्छ । ऋण लिएकालाई कसरी तिर्ने पीर हुन्छ । सरकारले भावनामा आएर निर्णय लिनुभन्दा जनउत्तरदायी र दूरगामी दृष्टिसहितको राहत प्याकेजको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । घरबेटीलाई भनेर भाडा छुट, विद्यालयमा मासिक शुल्क छुट, खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट, बिजुली र इन्टरनेटमा छुट जस्ता राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउनसक्ने देखिँदैन । लकडाउनमा वितरण गरिएको राहत पारदर्शी रूपमा गर्न नसकेमा सरकारप्रतिको विश्वासमा प्रश्न खडा हुन जान्छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा प्राथमिकताका आधारमा र तत्काल धेरै काम गर्नुपर्नेछ । तत्काल स्वास्थ्यका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारले यसअघिदेखि नै परिमाणात्मक रूपमा धेरैथोरै काम गरिरहेको छ । तत्काल सामाजिक सहयोग र रोजगार हो । ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिएका नेपाली स्वदेश फर्कदैछन्, जसका लागि रोजगारीको आवश्यकता पर्दछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रममा ध्यान दिनु जरुरी छ । आपूर्ति शृङ्खला सही ढङ्गले कायम राख्नुपर्दछ । खर्च अवस्था बढ्नेवाला छ, त्यसैले खर्चको प्राथमिकीकरण निर्धारण हुनुपर्छ । वस्तुको उत्पादन सुचारु हुने वातावरण मिलाउनुपर्नेछ ।

व्यापक रूपमा सहकारी र सामूहिक खेती प्रणालीको विकासका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै कृषिपेशालाई मर्यादित, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिन व्यक्तिगत प्रकृतिका अनुत्पादक क्षेत्रमा थप कडाइ गरी अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्र (साना र मझौला उद्योग) मा लगानी गरी मौदि«क नीतिमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्दछ । त्यसैले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचारकोषमा जम्मा भएको रकम, सो रकमसहित सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बनाएका कोष र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा रहेको रकमलाई उत्पादनमुखी शीर्षकमा परिचालन तथा सो कोषको रकमलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रकमान्तर गरी थप व्ययभारबाट मुलुकलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

रेखा पौडेल